हमारी 12 प्रमुख माँगें
शहीद भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को फाँसी की सजा दो।
- मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल सके
- फर्जी एनकाउंटर में शामिल प्रत्येक दोषी की पहचान की जाए। उनकी व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जाए।
- शहीद भरत तिवारी को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनके साहस, बलिदान और न्याय के प्रति समर्पण से प्रेरणा प्राप्त कर सकें।
- न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।
पुलिस सुधार एवं मानवाधिकारों का सम्मान
- सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए Empathy Training (संवेदनशीलता प्रशिक्षण) अनिवार्य किया जाए, ताकि वे नागरिकों के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार कर सकें।
- Police Morale, Ethics और Constitutional Values पर नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य हो, जिससे सेवा, कर्तव्य और जनविश्वास की भावना मजबूत हो।
- पुलिस का धर्म सेवा है, भय नहीं; विश्वास है, अत्याचार नहीं।
सूचना का अधिकार, पारदर्शिता और जनता के हर पैसे का हिसाब
- जनता के हर एक पैसे का जवाब दो।
- गाँव, पंचायत और प्रखंड स्तर तक खर्च की जानकारी सार्वजनिक हो।
- एक आम नागरिक भी आसानी से समझ सके कि उसके क्षेत्र के लिए कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ।
- प्रत्येक पंचायत और प्रखंड के लिए सार्वजनिक 'जनता डैशबोर्ड' बनाया जाए। सभी विकास कार्यों, टेंडर, भुगतान और प्रगति की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध हो।
- इतनी स्पष्ट, सरल और समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि नागरिकों को RTI दाखिल करने की आवश्यकता ही न पड़े।
- सरकारी कार्यालयों, पंचायत भवनों और वेबसाइटों पर सभी योजनाओं का विवरण नियमित रूप से प्रदर्शित किया जाए। सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य किया जाए।
- भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग पर त्वरित कार्रवाई हो।
- इतनी पारदर्शिता हो कि RTI की आवश्यकता ही न पड़े।
हर पंचायत / प्रखंड में गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूल
- हर पंचायत में आधुनिक सरकारी विद्यालय।
- योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति।
- डिजिटल शिक्षा और पुस्तकालय की सुविधा।
- गरीब बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार।
- खेल, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा।
प्रत्येक प्रखंड में आधुनिक सरकारी अस्पताल
- विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता।
- 24×7 इमरजेंसी सेवा।
- सस्ती एवं निःशुल्क दवाइयाँ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएँ।
- आधुनिक जांच उपकरण और एम्बुलेंस सेवा।
हर गाँव तक सड़क, बिजली, पानी
- सभी गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ना।
- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।
- निर्बाध बिजली आपूर्ति। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार।
- बुनियादी ढाँचे का समान विकास।
भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन
- भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई।
- अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
- सरकारी कार्यों की समय सीमा तय हो।
- रिश्वतखोरी पर कठोर दंड।
- पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर।
- कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र।
- उद्योग और निवेश को बढ़ावा।
- स्वरोजगार के लिए सहायता।
- युवाओं के पलायन को रोकने की नीति।
किसानों के लिए उचित मूल्य और सहायता
- फसल का उचित समर्थन मूल्य।
- सिंचाई और बीज की सुविधा।
- समय पर सरकारी सहायता।
- प्राकृतिक आपदा में उचित मुआवजा।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई।
- सुरक्षित सार्वजनिक स्थान।
- फास्ट ट्रैक न्याय व्यवस्था।
- हेल्पलाइन और सहायता केंद्र।
- महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
पुनर्वास और आपदा राहत की संवैधानिक गारंटी
किसी का घर बिना पुनर्वास के न तोड़ा जाए और आपदा (बाढ़) में हर प्रभावित परिवार को गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक सुविधाएँ मिलें।